काठमाडौं,२५ भदौ । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रस्तरीय निर्णयबाट शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलल जनाएका छन् ।
विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार असार १ गतेदेखि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
अभिभावकहरूले भने कोरोना महामारीका बेला संक्रमणकालीन शुल्क निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी ‘अभिभावकहरू निशुल्क पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् तर शोषण चाहिँ हुनु भएन’ भण्डारी भन्छन्, ‘मासिक शुल्कको करिब आधा पर्न आउँछ होला ।’
संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुवास भण्डारी पनि मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शुल्क लिन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाको असर अभिभावकलाई पनि परेको छ भन्ने विद्यालय सञ्चालकहरूले बिर्सनु भएन ।’विद्यालय नै नजाने भएपछि यातायात, खाजा लगायतका शीर्षकको खर्च पनि लिन नमिल्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी अनलाइन कक्षाको शुल्क विना निजी विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने बुझाउन ६ महिना लागेको बताउँछन् ।
संघीय सरकारले ल्याएको निर्देशिका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अभिभावकज्यूहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ तर विद्यालयको एकमात्र स्रोत शुल्क नै भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा भने पढाई भइरहेका विद्यालयले अफलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय विद्यालयले सामाजिक दुरी कायम गरेर कक्षामै पढाई सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि शुल्क लिन पाउनु पर्दछ ।’
