काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सारेको ‘नागरिक करारपत्र’को मर्मविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा नीतिगत तहबाटै ‘सेटिङ’ भएको दाबी गर्दै यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्। उनले रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा सदाचार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्।
ओलीले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रका लागि नियम, कार्यविधि र कार्यक्षेत्रसम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा निजी क्षेत्रका उद्यमी किरण तिम्सिनालाई राखिएको र पछि सोही प्रक्रियामा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताइन्। उनका अनुसार कार्यदलले तयार पारेको प्रक्रियामा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र परीक्षा मापदण्डसम्बन्धी विषयसमेत जोडिएको थियो।
उनले नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित घटनाक्रम प्रस्तुत गर्दै विज्ञापनअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखामा केक काटेर खुसीयाली मनाइएको र त्यससँग सम्बन्धित तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको दाबी गरिन्। विवाद बढेपछि ती सामग्री हटाइएको उनको भनाइ थियो।
ओलीका अनुसार असोज १ गते २७ आवेदकमध्ये ६ जनाको छोटो सूची सार्वजनिक गरिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरिएको थियो। असोज २ गते भएको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय भने पाँच दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको र असोज ७ गते मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको उनले बताइन्।
उनले नियुक्ति प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका सल्लाहकार, सचिवालय तथा कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्। विवादित नियुक्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
