काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको भन्ने विषयमा उठेको विवादबारे औपचारिक स्पष्टीकरण दिएको छ । पार्टीले उक्त विवरण आधिकारिक सदस्यताको अभिलेख नभई डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक आवेदनको ‘कच्चा तथ्याङ्क’ मात्र रहेको जनाएको छ ।
पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महाधिवेशनमा समावेश गरिएको विवरण प्रमाणीकरण नभएका आवेदनहरूको विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । नागरिकता वा अन्य आधिकारिक कागजातबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै सदस्यता स्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै व्यक्ति आधिकारिक सदस्य नभएको रास्वपाले स्पष्ट पारेको छ ।
रास्वपाका अनुसार डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा जोसुकैले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सदस्यता अन्तिम रूपमा स्वीकृत हुन भने अनिवार्य रूपमा आवश्यक कागजातको प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
पार्टीले १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिनुको मुख्य कारण प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटि भएको जनाएको छ। वि.सं. र ई.सं. छनोटमा भएको गल्ती, जन्ममिति प्रविष्ट गर्दा भएको टाइपिङ त्रुटि तथा केही आवेदकले जन्ममितिको सट्टा आवेदन दिएको मिति नै प्रविष्ट गरेका कारण उमेर गलत देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपाले हालसम्मको सदस्यता विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको डिजिटल प्रणालीमा ५ लाख २३ हजार ४६५ सदस्यता आवेदन दर्ता भएकोमा ३ लाख ९० हजार ११२ जनाको मात्र आवश्यक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको जनाएको छ। बाँकी आवेदन भने अझै प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।
विवादपछि सदस्यता प्रणालीलाई थप विश्वसनीय र त्रुटिरहित बनाउन आवश्यक सुधार गरिने रास्वपाले जनाएको छ। अबदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिए आवेदन स्वतः रोक्ने, प्रमाणीकरण भएका अभिलेख पुनः परीक्षण गर्ने, १८ वर्षमुनिका व्यक्ति भेटिए सदस्यता तत्काल खारेज गर्ने तथा वि.सं.–ई.सं. सम्बन्धी प्राविधिक त्रुटि सच्याउने व्यवस्था लागू गरिने पार्टीले जनाएको छ।
महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा प्रमाणीकरण नभएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क समावेश हुँदा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै रास्वपाले त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै, प्रचलित कानुन तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई मात्रै पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाप्रति आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पार्टीले पुनः स्पष्ट पारेको छ।
