काठमाडौँ । नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले राजधानीका खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको समस्यालाई अब दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्ष मनसुनमा बाढीको जोखिम झेल्दै आएका ती बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको बताएका छन्। वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको समस्यालाई अब आगामी वर्षका लागि थाती नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्ने राजनीति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनका अनुसार नागरिकले पाउने अधिकार जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित स्थानमा बस्नु नभई राज्यले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित आवासमा बसोबास गर्नु हो । विशेषगरी थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रका बस्तीले ढल निकास प्रणाली निर्माणमा समेत अवरोध पुर्याउँदै आएको सरकारको निष्कर्ष छ । यसले उपत्यकाको सरसफाइ र वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संवेदनशील विषयलाई बल प्रयोग नगरी, पूर्ण मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’को कार्यसूचीमा सुकुम्वासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराउँदै उनले वास्तविक सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारीबिच स्पष्ट पहिचान गरी उचित वर्गीकरण गरिने बताएका छन् । देशभर रहेका वास्तविक सुकुम्वासीका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै छिटोभन्दा छिटो जग्गा वितरण गर्ने योजना समेत अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती र देशका अन्य सुकुम्वासी समस्याको प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार समाधानका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको बताएका छन् । वर्षौँदेखि जटिल बनेको यो समस्या समाधानतर्फ सरकारले निर्णायक पहल गर्ने संकेत गर्दै उनले नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् ।
