काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका संस्थागत (बोर्डिङ) विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रअनुसार, विद्यालयहरूले आफ्ना कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित तथा जनजाति समुदायका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(६) मा उल्लेख भएअनुसार लागू गरिएको हो। सोही प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति वितरणको विवरण सङ्कलन गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरमा पेश गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूको पहुँच र समान अवसर सुनिश्चित गर्न सबै विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, कुनै विद्यालयले तोकिएअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध नगराएमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट शाखा अधिकृत स्मारिका अर्यालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, “विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र २०८१ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई नि:शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ, र सो सम्बन्धी विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिन्छ।”
शिक्षामन्त्री महावीर पुनका अनुसार, “देशभरका सबै संस्थागत विद्यालयहरूले नियमअनुसार छात्रवृत्ति दिनु अनिवार्य छ। यसले शिक्षामा समान पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।”
मन्त्रालयले विद्यालयहरूको विवरणका लागि फारमसमेत उपलब्ध गराउँदै, जिल्लागत रूपमा छात्रवृत्ति वितरणको विवरण संकलन कार्य अघि बढाएको छ।
