काठमाडौँ । निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूले कानुन विपरीत लिँदै आएको भर्ना तथा अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सरकारले कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ । साथै, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि विद्यार्थी भर्ना नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहल अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ ले तोकेबाहेक अन्य शुल्क असुलिएको पाइए त्यस्तो रकम फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने र मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) का व्यवस्था तथा यही चैत २० गतेको अदालत आदेश विपरीत शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि भर्ना लिने कार्यलाई समेत दण्डनीय मानिने स्पष्ट पारिएको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शैक्षिक सत्र, परीक्षा नतिजा र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्दै मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसैबिच, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आउँदो वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने तय भएको छ । यसअघि वैशाख २ गतेबाट सुरु हुँदै आएको शैक्षिक सत्रलाई यस पटक केही पछाडि सारिएको छ ।
अदालतले परीक्षा नतिजा प्रकाशन नभएको, शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिँदै सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।
यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले चैत ५ गते नै वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपछि मात्र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुने र त्यसपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
