काठमाडौँ । सरकारबाट बाहिरिने तयारी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति तथा सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस र आलोचना सुरु भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै सुशासनको विषय पुनः चर्चामा आएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त सिटमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने तीन सिटमध्ये एक स्थान रिक्त रहेकाले सोही स्थानमा अर्याललाई सिफारिस गरिएको हो ।
यसै गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् कोषकी संरक्षक कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बमोजिम श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनयन गरेकी हुन् । ऐनअनुसार कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्की पदमा नियुक्त भए लगत्तै उनले सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि महाशाखामा कार्यरत नायब सुब्बा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन् । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा श्रेष्ठ पेशी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए ।
प्रमुख स्वकीय सचिवको पद सचिवसरह सेवा-सुविधा पाउने पद हो । उक्त पदमा नियुक्त भएको केही दिनमै श्रेष्ठले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सहसचिवका रूपमा नियुक्त गरेका थिए । सहसचिवसरह सेवा-सुविधा पाउने उक्त नियुक्तिले पनि त्यस बेला चर्चा र विवाद निम्त्याएको थियो ।
यसैबिच जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि सरकार छाड्ने तयारी भइरहेका बेला आफ्ना विश्वासपात्र व्यक्तिहरूलाई पद बाँडेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धतासहित सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीले अन्तिम समयमा निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
विशेष गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थामा आफ्ना स्वकीय सचिवलाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर आलोचना बढेको छ । आलोचकहरूले यस्तो निर्णयले सुशासन र नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ ।
