बेलबारी । बेलबारी नगरपालिकामा लेखा शाखाबाट सम्पूर्ण खर्च विवरण उपप्रमुख नितु थापाले नपाएको भन्दै केही स्थानिय आक्रोशित भएसंगै नगरपालिकामा पछिल्ला दिनहरू तनावग्रस्त बन्दै गएको छ । नगर प्रमुख दिल प्रसाद राई, उपप्रमुख थापा, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण समेत विवादमा तानिएका छन् ।
उपप्रमुख थापाले नगरपालिकाबाट प्रचलनमा रहेका विभिन्न शीर्षकका खर्च विवरण नपाएको गुनासो गर्दै स्थानियले ६ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन् । तीमध्ये साना रकम पनि (५० हजार वा एक लाख माथिका) भुक्तानी अघि उपप्रमुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन भत्ता लगायत व्यक्तिगत खर्च विवरण समेत हेर्न पाउनु पर्ने माग उपप्रमुखको रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपप्रमुख कार्यपालिका सदस्य तथा नगरपालिकाको आन्तरिक अनुगमनको भूमिकामा रहेका छन् । तर, लेखा अधिकृत धनमाया राईले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत तलब भत्ता विवरण उपप्रमुखलाई प्रदान गर्न पूर्व स्वीकृति आवश्यक भएको जनाएकी छन् ।
छलफल बिना लेखा शाखामा तालाबन्दीले नगर प्रमुख आक्रोषित
बिहीबार नगरपालिकाको कार्यालय लेखा शाखामा केही स्थानीय युवाहरूले काठ र काडी ठोक्दै तालाबन्दी गरेपछि नगर प्रमुख दिलप्रसाद राई आक्रोषित भएका थिए । कार्यालय बाहिरबाट फर्किएपछि तालाबन्दी भएको दृश्य देखेका प्रमुख राईले तत्काल तालाबन्दी हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
राईले स्पष्ट रूपमा भने, “आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले दिएको हो, तर अराजक शैलीमा कार्यालय भित्र तालाबन्दी गर्नु विधिसम्मत होइन ।” नेपालको संविधानको धारा १७ (१) अनुसार, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सभा, जुलुस र प्रदर्शन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । तर धारा १७ (२) मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरी अराजक गतिविधि गर्न पाइँदैन ।
नगर प्रमुख राईले कुनै पनि समस्या समाधान गर्न संवाद र विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, “स्थानीय तहको कार्यालय जनताको सेवा केन्द्र हो । यहाँको काम कारवाही रोक्ने, तालाबन्दी गर्ने, अराजक शैली अपनाउने कार्य कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।”
तर घटनापछि नगर प्रमुख राई सामाजिक सञ्जालमा विवादित बनेका छन् । केही व्यक्तिहरूले उनलाई “प्रतिक्रियाशील र कठोर व्यवहार गरेको” आरोप लगाएका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपयले “प्रशासनिक मर्यादा जोगाएको” भन्दै समर्थन जनाएका छन् ।
नगर प्रमुख राईले भने, “संविधान र कानुनको पालनासहित सबै पक्षको माग सुन्ने र समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अपनाइनेछ, तर सार्वजनिक कार्यालयमा अराजकता स्वीकार्य छैन ।”
चेतावनी र धम्की
विवादको क्रममा बेलबारी नगरपालिका वडा नं. ३ निवासी तथा नगर उपप्रमुख नितु थापाका दाजु प्रताप थापाले लेखा अधिकृत धनमाया राईलाई तत्काल राजीनामा दिन चेतावनी दिएका छन् । उनले खुलेआम भनेका छन्, “राजीनामा दिनुस्, नत्र अप्रिय घटना हुन सक्छ । यो मेरो चेतावनी हो ।”
उक्त अभिव्यक्तिले विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ । सार्वजनिक शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०२७ को दफा ४ अनुसार कसैलाई डर, त्रास वा धम्की दिई सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने कार्य सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने प्रावधान छ ।
यसबाहेक, प्रताप थापाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजय बहादुर राजलवटलाई समेत लक्षित गर्दै “तपाईं कसरी र किन बेलबारी नगरपालिका आउनुभयो, सबै थाहा छ” भन्दै अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले उपप्रमुख तथा जनताको अधिकारबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी, नगरपालिकाका केही कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेर घर निर्माण तथा जग्गा खरिद गरेको आरोप समेत प्रताप थापाले सार्वजनिक गरेका छन्। यदि यस्ता आरोप प्रमाणित भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।
साथै प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा स्थानीयहरुले प्रवेश गर्न खोज्दा नगर प्रहरीले अवरोध गरेको गुनासो उठेको छ । तर प्रशासकीय अधिकृत संजय बहादुर राजलवटले अव्यवस्थित भिड व्यवस्थापन गर्न मात्रै प्रहरीलाई निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ अनुसार शान्ति सुरक्षाका लागि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक भीड व्यवस्थापन नगर प्रहरीको दायित्व रहेको उनी बताउँछन् ।
बिहीबार नै नगरपालिका कार्यालयमा प्रवेश गरी अराजक व्यक्तिहरूबाट कर्मचारीहरूप्रति भइरहेका अभद्र व्यवहार र व्यक्तिगत जीवनमा लक्षित आरोपका कारण कामकाज गर्न असहज भएको जनाउँदै उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रिएको घोषणा पनि गरेका छन् । नगरपालिका कार्यालयमै प्रवेश गरी कर्मचारीहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहार, व्यक्तिगत जीवनमा लक्षित आक्षेप र सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या प्रयासका घटना भएपछि कर्मचारीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यको संवेदनशील समयमा समेत यस्ता अकल्पनीय घटनाहरू भएपछि आफूहरू कामकाज गर्न असमर्थ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कर्मचारीहरूले दोषीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३०७ अनुसार कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यथाशीघ्र समस्या समाधान गरी सुरक्षित र सहज कार्य वातावरण सृजना गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई समेत घटनाबारे जानकारी गराइएको छ ।
नगर अस्पताल स्थानान्तरण विवाद
बेलबारी वडा नं. ३ निवासी तथा समाजसेवी प्रताप थापाले बेलबारी १ मा रहेको नगर अस्पताललाई वडा नं. ४ मा स्थानान्तरणमा करिब ४ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले बेलबारी १ को हकमा नगर अस्पतालको स्थानान्तरण गर्नु नहुने मागसहित स्वास्थ्य सेवा र बजेट व्यवस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईले भने, बेलबारी १ मा रहेको अस्पताल भवन सानो र असुविधाजनक रहेको हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भैरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “कुनै पनि सेवा स्थायीत्व र गुणस्तरका लागि उपयुक्त पूर्वाधार चाहिन्छ।”
राईका अनुसार, हाल केही स्वास्थ्य सेवा भने अन्यत्र भाडामा घर लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनले थपे, “११ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ १५ शय्याको अस्पताल भवन तयार भइसकेको छ । पर्याप्त संरचना र भौतिक सुविधाका कारण स्थानान्तरणपछि जनताले अझ राम्रो र सहज सेवा पाउनेछन्।”
नगर प्रमुख राईले भने, “एउटा वडाको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित नभई सिङ्गो नगरपालिकाको सेवा अभिवृद्धि र दीगो विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।” संघीयता कार्यान्वयन ऐन, २०७५ को दफा ११ अनुसार स्थानीय तहलाई जनसुविधा अभिवृद्धि, पूर्वाधार व्यवस्थापन र सेवा स्थानान्तरणको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा आधारित भएर नगर अस्पताल स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइएको नगर प्रमुख राईको भनाइ छ।
स्थानीय युवाहरूले नगर अस्पतालसँगै विद्युतीय बस, कालोपत्रे सडक लगाएका विषयमा पनि प्रश्न राखेका थिए ।
कार्यपालिकाबाट विधिसम्मत समाधान खोजिने
केही समय बेलबारी नगरपालिकाको कार्यालय तनावग्रस्त बने पनि अन्ततः नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा बसेको छलफलबाट विधिसम्मत समाधान कार्यपालिका बैठकमार्फत खोजिने निष्कर्ष निस्किएको छ । बेलबारी २ का वडा अध्यक्ष कृष्ण गुरुङका अनुसार, नगर उपप्रमुख नितु थापाले प्रत्येक तीन महिनामा खर्च शीर्षकअनुसार विवरण हेर्न पाउने प्रस्ताव कार्यपालिकामा राखेकी थिइन्। यस विषयमा कुनै ठोस विवाद नभएको र खर्च शीर्षक अनुसारको विवरण दिन लेखा शाखा तयार रहेको उनले बताए ।
तर व्यक्तिगत कर्मचारी तलब, भत्ता तथा छात्रवृत्ति लगायतका विवरण भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट पूर्व स्वीकृति लिएपछि मात्र उपलब्ध गराउन सकिने लेखा अधिकृत धनमाया राईले स्पष्ट पारेको गुरुङले जानकारी दिए । वडा ४ का अध्यक्ष चन्द्र लिम्बुले पनि लेखा अधिकृतले उपप्रमुखलाई विवरण नदिने भनेको नभएको पुष्टि गरे । दुवै वडा अध्यक्षले भने, “कुनै पनि विवरण दिन कानुनी प्रक्रिया र तहगत स्वीकृतिको पालना गरिनु पर्छ भन्ने कुरा लेखा शाखाले पटक–पटक बताउँदै आएको हो ।”
यसै गरी, वडा १ का अध्यक्ष मणि मगरले कार्यालय भित्र शंका र आक्रोशको भरमा अराजक गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, “नगरपालिकाले मुख्य समस्याहरू समाधान गर्न प्रयासरत छ । सामान्य विवादलाई लिएर कार्यालयको काम प्रभावित पार्न कसैले पाउँदैन ।”
नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईले पनि कार्यपालिका बैठकबाट नै विधिसम्मत ढंगले विवाद समाधान गरिने प्रस्ट पारे । उनले भने,”यदि कुनै भ्रष्टाचार वा बेथिति प्रमाणित भयो भने जो कोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ । तर केवल शंका र आक्रोशकै भरमा अराजक गतिविधि गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।”
सम्बन्धित पक्षहरूलाई कानुनी मर्यादा भित्र रहेर समाधान खोज्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा नेपालको संविधानले मार्ग निर्देशन गरेको छ। साथै नगर प्रमुखले भने झैँ कुनै बेथिति वा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही हुनु स्थानीय शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म हो ।
