मोरङ, २३ फागुन । सरकारले अनलाइन टेलिभिजन (युट्युबसहितका डिजिटल माध्यम) बाट हुने प्रसारणका लागि इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा १९औँ संशोधन गरेसँगै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
इन्टरनेटमार्फत नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रूपमा व्याख्या गरिएकोको छ । यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब आफैँले उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत पत्र लिनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणको नियमन गर्न सुरु गरेको छ । विना दर्ता सञ्चालनमा आएका युट्युबले पछिल्लो समय जथाभाबी सामग्री पस्कन थाले पछि सरकारले नियमनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।